जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम-जनमन के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विशेष रूप से जनजातीय समूह परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने वाले सभी कार्यों को मिशन मोड में समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क एवं सामुदायिक अधोसंरचना से जुड़े कार्य जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारशिला हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करते हुए मार्च 2027 तक लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा लाभार्थियों को समय पर सभी किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क संपर्क जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। बैठक में बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्वीकृत सभी केन्द्रों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी के एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जहां मां-बाड़ी केन्द्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, वन धन केन्द्र, पंचायत संबंधी सेवाएं तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियां एक ही परिसर में संचालित की जा रही है। मुख्य सचिव ने छात्रावास निर्माण एवं संचालन की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत सभी हॉस्टलों का निर्माण पीएम-जनमन के निर्धारित डिज़ाइन एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संचालित छात्रावासों में पात्र बच्चों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा उनके संचालन की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा तथा शैक्षणिक वातावरण की भी सतत मॉनिटरिंग करे। बैठक में पाइप्ड वाटर एवं कम्युनिटी वाटर सप्लाई परियोजनाओं तथा पीवीटीजी परिवारों को दिए जा रहे पेयजल कनेक्शनों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत संचालित सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग मिशन मोड में कार्य करते हुए लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की प्रगति का प्रत्यक्ष लाभ जनजातीय परिवारों के जीवन में दिखाई देना चाहिए।
