जयपुर. पीएम मोदी की पैट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को डीजल कार छोड़कर ईवी कार में सफर किया। सीएम सीएमओ से जवाहर सर्किल स्थित एक निजी होटल में ईवी कार से पहुंचे। यहां राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- आज वैश्विक हालातों की वजह से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने का आह्वान किया था। उनका पेट्रोल की एक-एक बूंद बचाने का मंत्र राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। सीएम ने कहा- हमने सरकारी गाड़ियों का उपयोग सीमित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, समय के साथ इसमें और निर्देश भी जोड़े जाएंगे। जब 140 करोड़ देशवासी पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी भी बचत करेंगे तो वह बचत लाखों बैरल आयात काम करेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा बचाना भी ऊर्जा पैदा करने के समान है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को ज्यादा मिल रहा है तो वह उसका उपयोग ज्यादा करता है। हमें सभी का ध्यान रखते हुए काम करना है। हम जितना बचा पाएंगे वो उत्पादन के समान है। पीएम मोदी ने कहा है कि अपने वाहनों का सोच समझकर उपयोग करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाएं और ईंधन की बर्बादी को रोके। इससे हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे। सीएम ने कहा इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता से भी आग्रह करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के इस आह्वान को जन आंदोलन बनाएं। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान को मानते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की अपील के बाद फिजूलखर्ची रोकने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए अपने स्वयं के सुरक्षा काफिले (कारकेड) में वाहनों की संख्या में कटौती की थी। सीएम के काफिले में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित 14 से 16 गाड़ियां शामिल रहती थीं। लेकिन बुधवार सुबह जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए सांगानेर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो उनके काफिले का नजारा बदला हुआ था। सीएम के काफिले में 5 गाड़ियां ही शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने न केवल खुद के काफिले से गाड़ियां कम की, बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी किए।
