जयपुर. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड कर रही है। महासंघ राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में संघर्ष करता रहेगा। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.के. गुप्ता ने राज्य सरकार की नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि 17 मई 2017 को मंत्रीमण्डलीय उप समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड एवं सदस्य दिगम्बर सिंह ने वार्ता के दौरान महासंघ को आश्वस्त किया था कि डी.सी. सामन्त कमेटी का कार्यकाल नहीं बढाये जाने हेतु सरकार से आग्रह किया जायेगा परन्तु इसके विपरीत परिणाम आये है एवं सरकार ने कमेटी का कार्यकाल एक माह बढा दिया है। जिससे प्रदेश के कर्मचारियांे में निराशा छा गयी है। प्रदेश सरकार दमनात्मक नीति अपनाते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों को कुचलने का प्रयास कर रही है जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उचित कदम नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण है राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, राजस्थान नर्सेज एसोसियेशन एवं शिक्षकों द्वारा आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का किया जा रहा बहिष्कार सम्मिलित है। यदि सरकार ने समय रहते द्विपक्षीय वार्ता आयोजित कर समाधान नही निकाला तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आगामी 14 एवं 15 जून 2017 को सम्पूर्ण राजस्थान में कार्य बहिष्कार किया जावेगा।
