नई दिल्ली। राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद पोर्टल जीईएम पर पंजीकरण के लिए चलाए गए अभियान में कुल 857 स्टार्ट अप तथा 1234 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने सितंबर, 2018 में अपना पंजीकरण कराया हैं। पंजीकरण के लिए 834 नए संगठन आगे आए हैं। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 5 सितंबर, 2018 को जीईएम पर राष्ट्रीय मिशन लांच किया था। मिशन में 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हुए। मिशन का उद्देश्य खरीद पोर्टल जीईएम के बारे में लोगों को जागरूक बनाना, क्रेताओं और विक्रताओं को प्रशिक्षित करना उन्हें जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत कराना और जीईएम के माध्यम से खरीददारी को बढ़ावा देना है।
यह अभियान सभी श्रेणी के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के समावेशन को प्रोत्साहित करने, इसमें शामिल होने के लाभ बताने तथा नकद रहित, संपर्क रहित और कागज रहित कारोबार बढ़ाने के लिए है जिससे वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। इस जागरूकता मिशन के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों राज्यों तथा उनकी एजेंसियों से जीईएम पर पंजीकरण के लिए प्रमुख वेंडरों की सूची साझा करने को कहा गया है। जीईएम की पहुंच केन्द्रीय और राज्यों मुख्यालयों से बढ़कर सब-जिला तथा स्थानीय निकाय स्तर तक हो गई है। एमएसएमई विक्रेताओं को 551 करोड़ रुपये के 40,000 आॅर्डर दिए गए हैं। इससे कारोबार वित्त वर्ष 2017-18 के 3.7 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 के 6 महीनों में ही 4.31 लाख का हो गया है। जीईएम प्लेटफॉर्म पर 121 नई उप-श्रेणियां शामिल की गई हैं। राष्ट्रीय मिशन से विभिन्न श्रेणियों में 25 प्रतिशत की औसत बचत हुई है।
