जयपुर। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में ३३ फीसदी आरक्षण देने के मामले में भले ही राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया है। राजस्थान में ३३ फीसदी महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने के लिए तैयारी चल रही है। सीएम अशोक गहलोत सरकार इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव ला सकती है और फिर इसे केन्द्र सरकार को भेज सकती है।
लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस सरकार यह प्रस्ताव ले सकती है। बताया जाता है कि राज्य केबिनेट की बैठक में इस संबंध में नीतिगत फैसले लेने की बात सामने आई है। वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं को ३३फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने की वकालत कर चुके हैं। इस संबंध में पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। कांग्रेस शासित राज्यों से ३३फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाएंगे, ताकि केन्द्र सरकार पर यह लागू करने के लिए दबाव बनाया जा सके। पंजाब की कांग्रेस सरकार यह प्रस्ताव ले भी चुकी है। अब राजस्थान सरकार इस बारे में प्रस्ताव लेगी।
