-डोर-टू-डोर कचरा कलेक्षन के लिये बीवीजी इंडिया कंपनी के पास नहीं है कोई संसाधन, नगर निगम ने गैर कानूनी तरीके से दिया फर्जी कंपनी को वर्क आर्डर
जयपुर। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार पिछले तीन वर्षों से झूठ बोल रही भाजपा सरकार के मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने एक बार फिर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्षन और सफाई व्यवस्था को लेकर राजस्थान की विधानसभा में सरकार की ओर से सदन और प्रदेष की जनता को झूठा बयान देकर गुमराह कर दिया। खाचरियावास ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से लगातार भाजपा सरकार जयपुर में सफाई और कचरा कलेक्षन को लेकर झूठे बयान देती रही है। इस बार हद तो तब हो गई, जब एक फर्जी बीवीजी इंडिया कंपनी से एग्रीमेंट किये बगैर नगर निगम ने 17 मार्च को विधानसभा में लगे प्रष्न का जवाब देने के उद्देष्य से वर्क आर्डर जारी कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि बिना टेण्डर के वर्क आर्डर जारी करना गैर कानूनी है तथा इस कंपनी के पास संसाधन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद स्वायत मंत्री श्रीचन्द कृपलानी का एक महीने के अंदर जयपुर में सफाई व्यवस्था और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्षन को लागू करने की बात कह दी गई, जो कि कदाचित सत्य नहीं है। किसी भी कीमत पर सरकार एक महीने में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्षन नहीं कर पायेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के विधानसभा में झूठा बयान देकर वाहवाही लूटी जा सकती है लेकिन राजधानी जयपुर में धरातल पर सफाई और कचरा कलेक्षन नहीं किया जा सकता। पहले भी पुराने स्वायत षासन मंत्री राजपाल सिंह और पूर्व मेयर निर्मल नाहटा अनेक बार इस तरह के झूठे बयान दे चुके हैं उनके आज तक परिणाम सामने नहीं आये। भाजपा सरकार ने अपनी गलतियां छिपाने के लिये स्वायत षासन मंत्री राजपालसिंह और मेयर निर्मल नाहटा को तो बदल दिया, लेकिन नगर निगम की चाल नहीं बदल पाई। आज भी नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जयपुर के लोग सफाई और विकास को तरह रहे हैं लेकिन नगर निगम और राज्य सरकार सिर्फ टैक्स वसूली करने पर ध्यान दे रही है। सरकार की आदत में आ गया है-विधानसभा में झूठा बयान देना। इससे लोकतंत्र के सबसे बडें मंदिर का भी अपमान है और अब जब विधानसभा में जबाव देने के बावजूद यदि मंत्री कृपलानी एक महीने में कचरा कलेक्षन नहीं कर पाये तो जनता को क्या जवाब देगें?
खाचरियावास ने कहा कि बिना सोचे-समझे नगर निगम के अधिकारियों ने मंत्री से विधानसभ में झूठा बयान तो दिलवा दिया, लेकिन कम्पनी से ना तो एग्रीमेंट किया और ना कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई, फिर इस तरह का सदन में झूठा बयान देना अपराधिक षडयंत्र की श्रेणी में आता है। ऐसे में मंत्री को बिना जांचे झूठा बयान नहीं देना चाहिये था। अभी कुछ दिन पहले जब मंत्री ने जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाई थी तो वर्तमान मेयर अषोक लाहोटी और नगर निगम के अधिकारियों ने मीटिंग में कहा था कि आठ महीने का समय लगेगा तो अब यह समय आठ महीने से एक महीने पर कैसे पहुंच गया? यह बयान जनता को गुमराह करने के लिये दिया गया है।
