जयपुर. पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह एडेवोकेट एवं संरक्षक अशोक शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघर्ष समिति द्वारा एक वर्ष पूर्व किये गये संघर्ष की अब जीत हो रही है। कृषि मंत्री राजस्थान सरकार एवं विधायक झोटवाडा लालचंद कटारिया के प्रयासों से पृथ्वीराज नगर को नियमन के पांच साल बाद न्याय मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि लालचन्द कटारिया ने मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल से मिलकर पृथ्वीराज नगर के लिए बीसलपुर के पानी की योजना बनाकर 563 करोड की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई है तथा जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र द्वितीय ने 20.07.2019 को 378.48 करोड की निविदा जारी कर दी है।
पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने एवं पृथ्वीराज नगर के निवासियों ने लालचंद कटारिया एवं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत व श्री शांति धारीवाल का आभार प्रकट किया है। एडवोकेट घनश्याम सिंह व अशोक शर्मा ने बताया कि एक माह के भीतर पृथ्वीराज नगर उत्तर एवं दक्षिण में पाईप लाईन एवं पंपिग स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ हो जायेगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर की 3-4 लाख की आबादी सरकारी पानी से वंचित रह रही थी तथा केवल मात्र सरकारी व प्राईवेट ट्यूबवेलों से काम चल रहा था। पानी नीचे गहराई में चले जाने से पृथ्वीराज नगर में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है जो कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के प्रयासों से दूर होगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर में पिछली भाजपा सरकार ने नियमन दरें बहुत अधिक रखकर पृथ्वीराज नगर के लोगों को ठगा था तथा 2 वर्ष तक आंदोलन करने एवं 51 दिन तक लगातार धरना देने के बावजूद भी तत्कालीप स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कोई कार्य नहीं करवाया था।
अब एक माह में बीसलपुर के पानी के लिए कार्य प्रारंभ होने से पृथ्वीराज नगर दक्षिण में 4 लाख 51 हजार मीटर तथा पृथ्वीराज नगर उत्तर में 4 लाख 64 हजार मीटर पाईप लाईनें बिछाई जायेगी। पृथ्वीराज नगर उत्तर में केशोपुरा, कनक वृन्दावन, गोकुल नगर तथा पृथ्वीराज नगर दक्षिण में स्वर्ण विहार, वर्धमान सरोवर एवं शिव विहार में फिडिंग पंप हाउस बनाये जायेंगे
पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह एडवोकेट एवं संरक्षक अशोक शर्मा ने पृथ्वीराज नगर में सिवरेज लाईन का भी कार्य शिघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने पार्कों, फेसेलिटी एरिया को भी विकसित करने एवं मुख्य सडकों का नव निर्माण कराने की भी मांग की है।
