जयपुर. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास के नेतृत्व में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालवाड़ रोड़ स्थित कांटा चैराहा से खातीपुरा रोड़ तक पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय व्यापारी और नागरिक शामिल हुये। खाचरियावास का जगह-जगह झोटवाड़ा व्यापार मण्डल, खातीपुरा व्यापार मण्डल, कालवाड़ रोड़ व्यापार मण्डल, षिल्प काॅलोनी विकास समिति के नागरिकों ने फूल-मालायें और साफा पहनाकर एवं तलवार भेंट करके स्वागत किया। इस अवसर पर षिल्प काॅलोनी के 317 भाजपाई समर्थकों ने खाचरियावास की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
खाचरियावास ने स्थानीय लोगों की समस्याऐं सुनने के बाद कहा कि झोटवाड़ा के व्यापारियों को नगर निगम के जुल्म से मुक्ति दिलाई जायेगी तथा व्यापारियों पर जीएसटी और नगर निगम द्वारा बेवजह चैथ वसूली किये जाने का कांगे्रस पार्टी विरोधी करेगी। खाचरियावास से स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़के ठीक करने और पीने का पानी उपलब्ध कराने की मांग की, उन्होंने लोगों की सभी जगह समस्याऐं सुनी और उन्हें पूरी करने का बीड़ा उठाया। स्थानीय नागरिक व व्यापारियों के पैदल मार्च मंे जुड़ने से काफिला और बड़ा होता गया तथा पैदल मार्च खातीपुरा स्थित फतेह निवास पहुंचकर सभा मंे बदल गया। सभा को सम्बोधित करते हुये प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार की उलटी गिनती षुरू हो गई है।
राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेष में हर वर्ग और तबका परेषान है, बच्चे दूध को बिलख रहे हैं, माँ-बहन-बेटी कानून व्यवस्था को लेकर परेषान है, आम नागरिक रोजी-रोटी और रोजगार को लेकर परेषान है।
खाचरियावास ने कहा कि जहां भी जयपुर के किसी भी नागरिक की आवाज कमजोर पडेगी, वे स्वयं उस नागरिक की मदद करने के लिये आगे आयेंगे। उन्होने राज्य सरकार को चुनौती देते हुये कहा कि स्मार्ट सिटी का नारा देने से जयपुर स्मार्ट नहीं बनेगा। राज्य सरकार को नगर निगम और जेडीए का भ्रष्टाचार बंद करके जयपुर में विकास कार्य षुरू करने चाहिये अन्यथा कांग्रेस का आंदोलन और तेज किया जायेगा। जयपुर के कांग्रेस पार्षदों की मीटिंग जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास की अध्यक्ष्ता में रविवार को सुबह 11 बजे होटल सफारी, रिद्धि-सिद्धि चैराहे पर रखी गई है जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम की जन-विरोधी और व्यापारी विरोधी नीतियों के विरूद्ध रणनीति तैयार की जायेगी।
