जयपुर। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार ने आज एक नये आदेश में सभी जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को स्वीकृत किए गए सभी प्रकार के अवकाश तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिए हैं। इस आदेश के जारी होते ही आज सरकार में भीतरी स्तर पर आये आपातकाल की चर्चाएं हो रही हैं।
ऐसा आदेश जारी करने के पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा है, जाहिर नहीं हो पाई है, लेकिन किसान आंदोलन के भडक़ने के अंदेशे की गोपनीय सूचनाओं के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। सीआईडी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, ‘सरकार को मध्यप्रदेश में भडक़े आंदोलन ने समय से पहले ही तैयारियां करने को मजबूर कर दिया है। अगले कुछ दिन इस लिहाज से संवेदनशील माने जा रहे हैं। सभी जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट इसके दायरे में लिए गए हैं, ताकि चाकचौबंद व्यवस्थाएं बनाई जा सकें।’ सूत्रों की मैंने तो सरकार पर आंदोलन भडक़ने की स्थिति में राज्य सरकार भारी दबाव में आ सकती है। इससे पहले भी बिजली की समस्याओं को लेकर भडक़े किसानों ने पिछले दिनों सरकार को पीछे धकेल दिया है |
