मुंबई। कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार, विश्व बैंक के साथ मिलकर 200 से ज्यादा सुधारों पर काम रही है, जो कारोबार सुगमता के क्षेत्र में भारत को शीर्ष-50 देशों की श्रेणी में पहुंचाने में मदद करेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने यह बात कही। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन से इतर अभिषेक ने संवाददाताओं से कहा, “इस साल हम 122 सुधारों को लागू कर चुके हैं और इनको मान्यता देने के लिए विश्व बैंक के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा कारोबार सुगमता के लिए हम 90 और सुधारों को इस साल प्रोत्साहित करेंगे। भारत मंगलवार को विश्व बैंक की ‘कारोबार सुगमता’ रैकिंग में 30 स्थानों की छलांग लगाकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है। कराधान, निर्माण परमिट, निवेशक संरक्षण और दिवालिया समाधान के क्षेत्र में सुधार होने की वजह से देश को यह उपलब्धि हासिल हुई है।
रमेश अभिषेक ने कहा, “विश्व बैंक रैंकिंग में 30 स्थानों की छलांग बहुत ही सराहनीय है। अब हमारा उद्देश्य शीर्ष-50 में पहुंचना है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने हितधारकों के साथ बैठक और कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर उनसे प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दिया है। सचिव ने यह भी कहा कि विश्व बैंक ने अपनी रपट में स्वीकार किया है कि माल एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण सुधार है और उम्मीद है कि अगले साल देश की रैंकिंग पर इसका सकारात्मक असर होगा।
