जयपुर। देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर ने अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों की मानें तो इन राज्यों में चुनाव फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में जहां एक ही दिन में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि यूपी में सात चरण में चुनाव कराया जाएगा। दो साल पहले ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सपा को हटा कर यूपी अपना राजतिलक करना चाह रही है। इसी के साथ बीएसपी भी यूपी की गद्दी पाने की कोशिश में एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. वहीं सपा में चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्ता संग्राम गहराता जा रहा है। पंजाब में लगातार दो कार्यकाल से शासन कर रही शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी को कांग्रेस की चुनौती के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में इसी साल अपने बागी विधायकों के तेवर देख और कानूनी लड़ाई लड़ कर वापसी करने वाली कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी का सामना कर रही है। गोवा में फिर से जीत देख रही बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़ी है। वहीं मणिपुर में कांग्रेस सत्ता बने रहने की कोशिश कर रही है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, जबकि एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है, इसलिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से स्पष्ट करने को कहा है कि बजट पेश करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना माना जाए और सरकार की आलोचना ना हो। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। क्योंकि बजट का संबंध पूरे देश से है ना कि किसी राज्य विशेष के चुनाव से है. इसके साथ ही सरकार को इन राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से लुकलुभावन घोषणाओं से परहेज करने की सलाह दी गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराने के लिए आयोग केंद्र और राज्यों की तरफ से सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी काम कर रहा है. चुनाव के दौरान हिंसा और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस की ओर से करीब एक लाख पुलिसकर्मियों को तैनात करने की खबर है। चुनाव आयोग के प्रमुख नसीम जैदी ने कहा, ‘हम सुरक्षा बलों की जरूरत, माहौल और चुनाव प्रक्रिया का आकलन कर रहे हैं, जिसके आधार बाकी फैसले किए जाएंगे।’ आयोग चुनाव कार्यक्रम बनाने में लगा है, जिससे की राज्यों में मौजूदा सरकार का शासनकाल खत्म होने के साथ ही नई सरकार का गठन वक्त पर हो सके। उत्तर प्रदेश विधान सभा का कार्यकाल 27 मई, 2017 को उत्तराखंड विधान सभा का कार्यकाल 27 मार्च को गोवा, मणिपुर और पंजाब का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है।

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