मंत्रिमण्डल बैठक- अच्छे आचरण पर बंदियों को समय पूर्व रिहाई के लिए मिलेगी छूट

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि कैदी को एक माह की सजा पूरी होने पर अच्छे आचरण के लिए दो दिन का परिहार दिया जाता है। अब पैरोल अवधि को भी सजा अवधि मानते हुए परिहार की गणना करने का निर्णय लिया गया है। इससे नियमित अथवा स्थाई पैरोल पर होने वाले कैदियों सहित अच्छा आचरण करने वाले बंदियों को सजा की कुल अवधि में अतिरिक्त छूट मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान कारागार नियम-1951 के पार्ट-3 के नियम-5 में संशोधन को मंजूरी दी गई। राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने उम्रकैद की सजा भुगत रहे बंदियों को 14 वर्ष की कैद की अवधि पूरी कर लेने पर समय पूर्व रिहाई की पात्रता के लिए 4 वर्ष का परिहार अर्जित करने की शर्त को ढाई वर्ष करने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त गांधी जयन्ती, महावीर जयन्ती जैसे विशेष अवसरों पर बंदियों को दिए जाने वाले विशेष परिहार को भी उक्त समय पूर्व रिहाई की पात्रता के लिए गणना में शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘दी प्रिजनर्स (शार्टनिंग ऑफ सेन्टेंसेज) रूल्स, 2006 के नियम 8(2) में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केबिनेट की बैठक में अक्ष ऑप्टिफाइबर लि. को देश की सबसे बड़ी ऑप्थेलमिक लैंस की निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कस्टमाइज पैकेज देने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी वर्ष 2020-21 तक अलवर जिले के भिवाड़ी में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे करीब 950 लोगोें को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस इकाई में प्रतिदिन दो लाख ऑप्थेलमिक लैंस बनाए जा सकेंगे। साथ ही, सुदिवा स्पिनर्स को भीलवाड़ा में दूसरी इकाई की स्थापना के लिए भी कस्टमाइज पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इन कम्पनियों को ये लाभ निर्धारित निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर देय होंगे। 260 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इकाई में लगभग 425 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि बैठक में गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए साढ़े चार लाख हैण्डपम्पों की मरम्मत, नए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल के निर्माण, पेयजल टैंकरों पर जीपीएस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रत्येक जिले को आकस्मिक निधि के लिए 50 लाख रुपये की राशि आवंटित करने तथा पुरानी पड़ चुकी पेयजल लाइनों को चरणबद्ध रूप से बदलने के भी निर्देश दिए। मौसमी बीमारियों का सामना करने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिक स्टाफ के साथ-साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सेटेलाइट अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड स्थापित करने तथा स्वाइन फ्लू की मुफ्त जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए पेयजल की ब्लीचिंग तथा सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर में 13 जिलों के अभाव ग्रस्त घोषित 5,656 गांवों में पशुओं के लिए चारा-पानी और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा गौ-शालाओं को राहत सहायता जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 10 मई से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान में अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन सभी अभियानों की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी