जयपुर. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण खत्म करने का सुझाव दिया है। किरोड़ी मीणा ने कहा- जब धर्मांतरण बिल पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने कैबिनेट बैठक में यह सुझाव दिया कि चाहे एससी हो या एसटी, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसे मिलने वाले आरक्षण के फायदे से वंचित कर देना चाहिए। एससी-एसटी का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या बलपूर्वक, उसके आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मीणा ने आगे कहा राजस्थान में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है। यह नहीं होना चाहिए कि आप एसटी आरक्षण का भी फायदा उठाएं और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाएं। किरोड़ी ने विधानसभा परिसर में मीडिया से ये बात कही। बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत भी पहले धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग उठा चुके हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- राजस्थान सरकार धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने जा रही है। कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र में पेश धर्मांतरण विरोधी बिल को संशोधित करके लाया जा रहा है। अब धर्मांतरण पर सजा को बढ़ाकर उम्रकैद तक कर दिया गया है, साथ ही 10 लाख से 50 लाख तक जुर्माने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। एसआई भर्ती मामले पर कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भर्ती दोबारा होनी चाहिए। इस बारे में फैसला सरकार और संगठन को करना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर परीक्षा में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से चयनित हो जाता है, तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा यह बात सही है कि जो लोग मेहनत से सब इंस्पेक्टर बने, उनका समय खराब हुआ है। लेकिन कोर्ट का जब आदेश हो गया तो वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा- मैं भी 1980 में चुनाव हार गया था, लेकिन 1985 में परिश्रम करके जीत गया। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत करें, आप पहले भी पास हो गए थे और आगे भी पास हो जाएंगे।
