जयपुर। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि आज का दिन अन्नदाता किसान के लिए दीपावली की तरह खुशियां प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने 2018-19 के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय है।
केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए केंद्रीय बजट में घोषित किसान की लागत पर कम से कम 150 प्रतिशत की समर्थन मूल्य की वृद्धि के वादे को निभाया है। इस घोषणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता का मान बढ़ाया है। प्रभुलाल सैनी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि अब किसान की मेहनत को भी समर्थन मूल्य में शामिल किया है। मोदी सरकार का पूरा ध्यान किसान की उत्पादकता में वृद्धि करने, खेती की लागत को कम करने एवं बाजार ढांचा सहित पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद किसानों की दशा सुधारने के लिए अनेक पहल की गई है, जिनमें मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 और मॉडल संविदा खेती व सेवा अधिनियम 2018 शामिल है। मोदी सरकार की इस नई एमएसपी नीति का लक्ष्य किसानों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभांश सुनिश्चित करना है।
