जयपुर। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत निर्धारित सभी मापदंडों में राजस्थान बहतर प्रदर्शन कर देश के अग्रणी राज्यों में है। वैक्सीन का वेस्टेज भी न्यूनतम है। प्रदेश में प्रतिदिन 15 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की क्षमता विकसित कर ली गई है।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गोबा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने यह जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोड़ा, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया तथा शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन ने भाग लिया।
आर्य ने प्रदेश में कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुये की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि सम्भावित तीसरी लहर के मध्यनजर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत ढॉचे को सुदृढ किया जा रहा है। उन्होनेे बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 15 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की क्षमता उपलब्ध हैं लेकिन वर्तमान में वैक्सीन की आपूर्ति के आधार पर प्रतिदिन लगभग सवा तीन लाख व्यक्तियों को ही वैक्सीन डोज लगाई जा रही हैं। वैक्सीन भण्डारण की भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। नियमित आपूर्ति के अभाव में वैक्सीनेशन चौन टूटने की आशंका रहती है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।
वर्तमान प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत उपलब्ध राशि में से कोविड-19 के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत राशि का ही व्यय किया जा सकता हैं। मुख्य सचिव ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुये केंद्रीय आपदा प्रबंधन कोष में कोविड-19 के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत राशि की सीमा को बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने की मांग की। उन्होंने बताया कि गत वर्ष इस कोष में 1900 करोड रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। जबकि इस वर्ष 1500 करोड़ रूपये की राशि ही उपलब्ध करवाई गई है। उन्होने इस वर्ष की राशि को भी गत वर्ष के बराबर करने की मांग की।
आर्य ने बताया कि राजस्थान में जिनोम सिक्वेन्सिंग की सुविधा विकसित कर ली गई है एवं इस समय प्रतिदिन लगभग 20 सैंपल की जिनोम सिक्वेन्सिंग की जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राज्य ने प्रधानमंत्री कोविड केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये वेंटीलेटर्स की तकनीकी खराबियों एवं अब तक भी कई स्थानों पर इन्स्टॉल नहीं करने के सम्बंध में मुद्दा उठाया।
