मुम्बई। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के किसान आंदोलनों का असर दिखाई देने लगा है। किसान आंदोलनों से सरकारें बैकफुट पर नजर आने लगी है। किसान आंदोलनों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए छोटे किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी है, साथ बड़े किसानों के लिए सशर्त कर्जा माफी का ऐलान किया है। वहीं दूध व कृषि उत्पादों के लाभांश को लेकर भी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडऩवीस ने घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार की इस घोषणा के बाद सोमवार से पूरे राज्य में होने वाले किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया है। दिनभर केबिनेट मंत्रियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बाद यह बड़ा ऐलान हुआ है। इस फैसले से महाराष्ट्र के लाखों-करोड़ों छोटे व मध्यम किसानों को खासा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरे राज्यों में भी सरकारें किसानों के प्रति नरम रुख अपनाएगी। संभवतयां दूसरे राज्यों में भी किसानों को राहत देते हुए कर्ज माफी की घोषणा हो सकती है। राजस्व मंत्री चन्द्रकांत पाटिल ने बताया कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ किसानों के कर्जा माफी की मंजूरी दे दी है। शर्त तय करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। हालांकि छोटे किसान के कर्ज तत्काल माफ कर दिए हैं। उधर, सरकार की इस घोषणा के बाद आंदोलित किसान संगठन के राजू शेट्टी ने कहा कि किसानों की हडताल को रदद नहीं किया है। 25 जुलाई से पहले किसानों के लोन माफ नहीं हुए तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा।
