नई दिल्ली। कालेधन पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने अब ओर सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। केन्द्र सरकार अब तीन लाख रुपए से अधिक नकद स्वीकारने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के मूड है। सूत्रों की माने तो सरकार इसकी शुरुआत एक अप्रेल से होगी। गौरतलब हाल ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 पेश करते हुए 3 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन के मामले में रोक लगाने प्रस्ताव किया था। साथ ही आयकर कानून की धारा 269 एसटी जोडऩे का प्रस्ताव किया था। इस मामले में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पुष्टि करते हुए कहा कि नकद लेन-देन पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जितनी राशि नकदी में स्वीकारी जाएगी। उसके बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी नकद राशि के लेनदेन को रोकने के लिए यह प्रावधान लाया गया है। नोटबंदी के बाद बैेंक खातों में जो काला धन आया है। भविष्य में उसके सृजन को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। वैसे सरकार सभी बड़े नकद लेनदेन पर पैनी नजर रखे हुए है। जिन लोगों के पास बड़ी मात्रा में बिना हिसाब का धन है। वे उसका उपयोग मनमाने तरीके से करते हैं। अब खर्च करने के इन तरीकों पर रोक लगेगी। ताकि लोग कालेधन का सृजन करने से बचे। अधिया ने बताया कि दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देना बरकरार है। अधिया ने बताया कि यह अंकुश किसी डाकघर बचत खातों, सहकारी बैंकों या बैंकिंग कंपनी पर नहीं लगेगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में तय सीमा से अधिक के लेन-देन पर रोक लगाने तथा 50 हजार रुपए से अधिक के भुगतान पर टैक्स लगाने की सिफारिश की थी।
