जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकान्त ने कहा कि जेडीए का राजस्व बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए अब जेडीए बिल्डरों की तर्ज पर जेडीए भूखण्डों की नीलामी के विश्वसनियत के साथ मार्केटिंग के साथ नवाचार अपनायेगा।

जेडीसी गुरूवार को जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए का राजस्व बढ़ाने के लिए भूखण्डों की नीलामी, बकाया शहरी जमाबन्दी की वसूली, नीलाम किये गये भूखण्डों के पट्टो की स्थिति, मौके पर भूखण्डों पर अतिक्रमण एवं भूखण्डों के डिमार्केशन की समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त जोन उपायुक्तों को राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने जेडीए में भूखण्डों को बेचने के लिए मार्केटिंग टीम गठित गई जो समस्त जोन में स्थित भूखण्डों का साईट प्लान, नीलामी की स्थिति आदि की विस्तृत जानकारी देगा तथा मौके पर जाकर दिखाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि खरीदने वालों के लिए जेडीए में बेहतर माहौल देने का पूरा प्रयास किया जाये। उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों से बेचे गये भूखण्डों के पट्टा जारी करने की समीक्षा करने के निर्देश दिये कि नीलामी के बाद सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद क्रेता को समय पर पट्टा जारी करें।

उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जोन में प्राईम प्रोपर्टी है वह बार-बार नीलामी करने पर नीलाम नहीं होने के कारणों का पता लगाये और स्थानीय बाजार के भाव से रेट निर्धारित कर नीलाम करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने प्राईम लोकेशन की प्रोपर्टी पर लगे स्टे को तत्परता से हटवाने, कच्ची बस्तियों को शिफ्ट करने, लैंण्ड बैंक , सेक्टर रोड के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण की बैठक में प्रकरणों को समय पर भेजने के निर्देश दिये।

जेडीसी ने बताया कि राजस्व बढ़ाने के साथ अन्य क्षेत्रें में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 26 जनवरी, 2020 गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणीयों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जायेगा।

जेडीसी ने जेडीए की प्रोपर्टीयों पर हो रहे अतिक्रमणों से निजात दिलाने के लिए तारबंदी कर सुरक्षा करने के निर्देश दिये इसके लिए सभी जोनों में कार्यरत अधिशाशी अभियन्ताओं को आवशयक फण्ड उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने अधिषाषी अभियन्ताओं को जेडीए के सामुदायिक केन्द्रों को विकसित कर किराये पर देकर आमदनी बढ़ाने, लैंण्ड बैंक एवं अतिक्रमण हटाने में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सहयोग करने, हटने वाली कच्ची बस्तियों को तत्काल विकसित करने एवं राजस्व बढ़ाने के लिए नये सुझाव देने के निर्देश दिये।
अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जोन उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी समन्वय से करें काम-

जयपुर विकास आयुक्त श्री टी.रविकान्त ने सभी जोन उपायुक्तों एवं प्रर्वतन अधिकारियों को कहा कि जेडीए की भूमि व अन्य कॉलोनियों में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने में आपसी समन्वय से काम करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिये कि जेडीए की भूमि सरकारी भूमि, आम रास्तों, पाकोर्ं, सुविधा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटायें। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सोसायटी व आम रास्तों में हो रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर अभियान चलाकर समय सीमा में हटाये। साथ ही जेडीए की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध मुकदमें दर्ज कराये तथा सभी सरकारी भूमि पर तारबंदी कर जेडीए प्रोपर्टी के साईन बोर्ड लगाने पर जोर दिया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मामन सिंह ने बताया कि गत तीन माह में सभी जोन से 248 अतिक्रमणों के प्रकरण प्राप्त हुए। जिन पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रतिमाह 5-5 सोसायटियों की कॉलोनियों में अतिक्रमणों का चिन्हृीकरण कर हटाने का लक्ष्य दिया है।
बैठक में सचिव श्रीमती अर्चना सिंह, निदेशक वित्त श्री आदित्य कुमार पारीक, निदेशक अभियांत्रिकी श्री एन.सी.माथुर, श्री वी.एस.सुण्डा, श्री आर.के.विजयवर्गीय, अतिरिक्त आयुक्त श्री राजीव जैन, श्री गिरिष पारासर, श्री अवधेश सिंह, विशषाधिकारी (संसाधन विकास), मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी, सभी जोन उपायुक्त अधिशाशी अभियन्ता व प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित थे।

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