labour law

जयपुर। सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से राजस्थान के सभी जिलों मुख्यालयों पर धरने-प्रदर्शन किए गए। सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए। महासंघ के महामंत्री तेज सिंह राठौड़ के मुताबिक सभी जिला मुख्यालयों पर महासंघ की पन्द्रह सूत्री मांगों को लेकर धरने दिए गए। मांगों पर ध्यान नहीं देने पर प्रदर्शन भी किया गया। धरने-प्रदर्शनों में हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही शीघ्र मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने के लिे चेताया गया। महासंघ ने सरकार से सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अलावा केंद्र के समान 1 जनवरी 2016 से राज्य में निगम, स्वायत्त शासन, पंचायतराज सहित सभी विभागों के कार्मिकों को न्यूनतम वेतन 26 हजार निर्धारित करने, समयबद्ध पदोन्नति करने, संविदाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिन, होमगार्ड, वन मित्र, कृषक मित्र, मैन विथ मशीन, कंप्यूटरकर्मी, नरेगा कर्मी, एनआरएचएम कर्मी, मिडडे मील कर्मी, विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, प्रेरक, लोक जुम्बिशकर्मी को समस्त परिलाभ देकर स्थाई कर्मचारी घोषित करने समेत अन्य मांगें रखी है। धरने-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए महासंघ के पदाधिकारियों को संभाग व जिला स्तरों पर जिम्मेदारी दी गई है। जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर महासंघ हडताल का भी फैसला ले सकता है।

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