जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने केन्द्र के समान सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, पिछले वर्ष के बोनस की एरियर राशि देने, महासंघ द्वारा प्रस्तुत 15 सूत्रीय संशोधित मांग-पत्र पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर कर्मचारी कल्याण एवं वेतन विसंगति निवारण मंत्री मण्डलीय उप समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड, मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा व कार्मिक सचिव भास्कर ए. सांवत से मिला और मांगों के संंबंध में ज्ञापन सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया, महामंत्री तेज सिंह राठौड ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग को देने के लिये प्रावधान किये जाने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से सिफ ारिशें लागू कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कवायद शुरू नहीं की है। केन्द्र द्वारा अपने कर्मचारियों को एक वर्ष का बोनस, एरियर एवं एक वर्ष का बोनस दिए जाने के आदेश दिए हैं। जबकि राज्य सरकार ने केवल एक वर्ष का ही बोनस देकर कर्मचारी महासंघ व राज्य सरकार के बीच 1989 से बनी सैद्धान्तिक एवं लिखित सहमति को तोडने का कार्य किया है। इससे कर्मचारियों में गुस्सा है। अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो कर्मचारी आंदोलन शुरु करेंगे। महासंघ ने मंत्री राजेन्द्र राठौड़ से मामले में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा है। राठौड़ ने भी मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव को इस संबंध में ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मण्डल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के.के. गुप्ता, उपाध्यक्ष श्याम सिंह, सोहन डारा, भंवर रणजीत सिंह, संयुक्त महामंत्री अर्जुन शर्मा, प्रदेश मंत्री बंशी लाल राजावत, सुशील प्रधान, पवन पारीक, महेन्द्र तिवारी, रतन कुमार आदि भी शामिल थे।
