नयी दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के ‘सम्मान के साथ सशक्तीकरण’ के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। नकवी ने आज यहां “नए भारत के निर्माण में अल्पसंख्यकों की शिरकत” विषयक एक सम्मेलन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने “तुष्टिकरण के बिना सशक्तीकरण” की नीति अपनायी जिससे आज समाज के हर वर्ग की तरह अल्पसंख्यक भी विकास की प्रक्रिया का बराबरी के साथ हिस्सेदार और भागीदार बन रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कई दशकों तक सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं की सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक तबकों और खासकर मुस्लिम समाज का राजनीतिक शोषण किया गया, जिसके चलते मुस्लिम समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से अन्य तबकों के मुकाबले बहुत पीछे रह गया। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास पर पिछली सरकारों द्वारा जितना पैसा खर्च करने का दावा किया गया उस हिसाब से एक भी अल्पसंख्यक गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहना चाहिए था।
लेकिन विकास के नाम पर मुस्लिम समाज को सिर्फ सेकुलरिज्म की सियासी सीटी सुनाई गई।’’ नकवी ने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने अपने लगभग पिछले 3 वर्षों के दौरान जो विकास कार्य किये हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब तबकों को ही हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। यह सरकार सम्मान के साथ सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर काम हो रहा है।’’ नकवी ने कहा, ‘‘ 2017 का हज बहुत ही सफल और सुगम रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने सम्बंधित एजेंसियों के साथ समन्वय से हज की तैयारियां वक्त से काफी पहले ही पूरी कर ली थी। हज 2017 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 24 जुलाई से 28 अगस्त के मध्य 454 फ्लाइट्स से कुल 1 लाख 24 हजार 940 लोग हज यात्रा पर गए। जबकि लगभग 45 हजार हज यात्री प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के माध्यम से हज पर गए। इस बार हज काफी सफल रहा। एक भी उड़ान में विलंब नहीं हुआ।’’ नयी हज नीति की तारीफ करते हुए नकवी ने कहा, ‘‘नयी हज नीति की कुछ लोगों ने आलोचना की है, जो समझ से परे है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नयी हज नीति से देश के गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले समय में हज यात्रियों के लिए सहूलियतें बढ़ेंगी।’’ इस सम्मेलन में पूर्व सांसद और भाजपा नेता साबिर अली ने कहा, ‘‘इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और सभी को इनका फायदा उठाना चाहिए। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले।’’ मदरसों के पंजीकरण को लेकर अली ने कहा, ‘‘अगर पंजीकरण से सरकारी अनुदान मिलता है तो पंजीकरण में कोई हर्ज नहीं है। मदरसों को पूरा फायदा उठाना चाहिए।’’
