जयपुर. केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से लागू की जा रही नई तम्बाकू वेण्डर्स पॉलिसी के विरोध में पिंकसिटी पान मर्चेन्ट संस्था की ओर से बुधवार को स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्षन किया गया। जयपुर शहर एवं राज्य के पान एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं ने षामिल होकर सरकार की इस नीति का विरोध किया। संस्था के अध्यक्ष गुलाब चंद खोड़ा ने बताया कि केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए सभी विक्रेताओं के लिए लाईसेन्स लेना अनिवार्य करने का आदेष जारी किया है। इस नई नियमावली के तहत देष में ऐसी दुकानों की स्थापना की जाएगी जहां सिर्फ तम्बाकू उत्पाद ही बेचे जा सकेंगे तथा जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद बिकेंगे वहां और कोई सामान नहीं बेचा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रदेष के हजारों फुटकर पान-बीड़ी व सिगरेट विक्रेताओं के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। हम इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते हैं तथा हमारी केन्द्र एवं राज्य सरकार से मांग है कि वह इस पॉलिसी को रद्द कर हमारे व्यवसाय को राहत प्रदान करे। इस संबंध में पिंकसिटी पान मर्चेन्ट संस्था की ओर से इस आषय का मांग पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ को सौंपा गया। इस अवसर पर संस्था के महासचिव अविन्द महौविया, कोषाध्यक्ष रामकिषन सैनी, प्रचार मंत्री राजेन्द्र शर्मा सहित प्रदेष के कई पान-बीड़ी एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रेता उपस्थित होकर प्रदर्षन किया।
पिंकसिटी पान मर्चेन्ट संस्था के अध्यक्ष गुलाब चंद खोड़ा के अनुसार तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं की मासिक आय प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय से भी बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तंबाकू के उत्पाद बेचने वाली दुकानों को गैर तम्बाकू उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में निर्देष दिए हैं, जो कि हम लघु एवं सूक्ष्म व्यापारियों के लिए अहितकर है। इससे हमारी कमाई पर असर पड़ेगा। साथ ही यह हमारे द्वारा उन उत्पादों को चुनने के अधिकार को समाप्त करती है, जिन्हें हम अपनी दुकानों पर बेच रहे हैं। हालांकि हम आज भी इन सभी तम्बाकू उत्पादों को सभी प्रकार के कानूनों की पालना के आधार पर ही बेच रहे हैं। हमारी अगर ऐसा नियम लागू किया जाता है तो इससे हमारी छोटी दुकानों में बिक्री कम हो जाने से नुकसान होगा। साथ ही फुटकर दुकानदारों के समक्ष रोजगार पर भी असर पड़ेगा। तम्बाकू और गैर तम्बाकू उत्पादों के बीच चुनाव करने का यह कदम हमारे व्यवसाय के एक हिस्से को हमसे दूर ले जाएगा तथा हमारी आय काफी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लाईसेन्स प्रणाली लागू होने से स्थानीय प्राधिकरणों के उत्पीड़न का भी हमें सामना करना पड़ेगा
