मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। परिषद ने कहा कि आज भारत में वृहत् आर्थिक स्थिरता मौलिकताओं की पृष्ठभूमि में सुधारों, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत से संरचनात्मक सुधारों, दोहरे तुलन-पत्र (टीबीएस) की चुनौतियों के समाधान के लिए की गई कार्रवाई, उच्च और बढ़ते बांड और विशेष रूप से स्टॉक मूल्यांकन में परिलक्षित विशिष्ट वित्तीय बाजार विश्वास तथा विमुद्रीकरण के दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव के कारण वृहत् आर्थिक स्थिरता आई है। परिषद ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों के मुद्दों के बारे में भी विचार-विमर्श किया और सदस्यों ने निगरानी रखने तथा बाह्य और आंतरिक कमियों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति के बारे में सहमति व्यक्त की। परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। परिषद ने यही भी निर्देश दिया कि आकलन रिपोर्ट को इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
